गुजरात सरकार का ऐतिहासिक फैसला, ₹1,500 करोड़ की राहत से सहकारी चीनी क्षेत्र को मजबूती

Aug 01, 2026

गुजरात सरकार ने सहकारी चीनी क्षेत्र के लिए लगभग ₹1,500 करोड़ की बड़ी वित्तीय राहत की घोषणा की है, जिससे गन्ना किसानों और किसान-स्वामित्व वाली चीनी मिलों को महत्वपूर्ण सहायता मिली है। यह निर्णय 2023 के आयकर अधिनियम संशोधनों के बाद उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2007–08 से 2014–15 तक के गन्ना मूल्य भुगतान को मंजूरी देने के बाद लिया गया। इस राहत से सहकारी चीनी मिलों पर आर्थिक दबाव कम हुआ है और दो लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। किसान और सहकारी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने इस कदम का स्वागत किया है। यह पहल किसानों की आय सुरक्षा, ग्रामीण विकास और गुजरात के सतत कृषि विकास के संकल्प को मजबूत करती है।